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इन मुस्लिम सुंदरियों ने कहा, जो उखाड़ना है, उखाड़ ले अमेरिका, हम तो खरीदेंगी ये वस्तु

तुर्की ने रूस की हवाई सुरक्षा प्रणाली एस 400 को सक्रिय करने के संकेत देने के बाद कहा है कि यदि अमेरिका एफ 35 लड़ाकू विमान को सौपने के अपने रुख के बारे में जल्द बदलाव नहीं करेगा तो वह एस 400 प्रणाली को सक्रिय करने से पीछे नहीं हटेगा।

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दाेगन ने हालांकि इस मामले पर उम्मीद जताई है कि अमेरिका के साथ यह मसला बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा। एर्दाेगन ने जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी के संसदीय समूह से कहा, “ द्विपक्षीय बातचीत में एस 400 को लेकर जारी विवाद को खत्म करने का प्रयास किया जायेगा। हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एस 400 सुरक्षा प्रणाली को लेकर जारी विवाद को अधिकारीयों के जरिये खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा,“ एस 400 सुरक्षा प्रणाली को छोड़ देना या सक्रिय नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है और इस मामले का निवारण सच्चाई के माध्यम से किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि तुर्की रुसी निर्मित एस 400 सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने पर विचार कर रहा है। सैन्य-तकनीकी सहयोग के लिए रूस की संघीय सेवा के प्रमुख दिमित्री शुगाव ने इसे लेकर कहा है कि एस-400 सुरक्षा के प्रणाली के संचालन प्रकिया को लेकर हम वर्ष के अंत तक तुर्की विशेषज्ञों को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। यह प्रणाली अगले वर्ष वसंत ऋतु से पहले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी।
अमेरिका तुर्की की एस-400 सुरक्षा प्रणाली खरीदने के खिलाफ था। अमेरिका का कहना था कि नाटो सुरक्षा मापदंडो के आधार पर यह हथियार प्रणाली ‘अयोग्य’ है और इससे पांच जनेरेशन वाले एफ-35 लड़ाकू विमान के संचालन पर भी असर पड़ सकता है।

तुर्की द्वारा रुसी एस-400 सुरक्षा प्रणाली खरीदने पर अमेरिका खासा नाराज़ हो गया था जिसके बाद उसने इस वर्ष जुलाई में एफ-35 कार्यक्रम में तुर्की की सहभागिता को स्थगित करते हुए कहा था कि वह मार्च 2020 तक इस परियोजना से तुर्की को पूरी तरह बाहर कर देगा। वहीं रूस ने तुर्की को अपने लड़ाकू विमान एसयू35 और एसयू 37 बेचने की इच्छा जताई है।

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अमेरिका ने दिखाया अपना असली रंग, पाकिस्तान से एफ 16 छीनने के स्थान पर भारत से छीन लीं ये चीज

चुनावी लड़ाई की तैयारी कर रही भारत की मोदी सरकार को अमेरिका ने तगड़ा झटका देते हुए उससे व्यापार के लिए अत्यंत पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा छीन लिया है। अमेरिका के इस कदम से भारत का करीब 560 करोड़ डालर का व्यापार खतरे में पड़ गया है। 

 

समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार अमेरिका ने अपने बाजारों तक उसकी पहुंच प्रदान करने में विफल रहने के बाद भारत के कर मुक्त देश के दर्जे को समाप्त कर दिया है। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कांग्रेस (संसद) को एक पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। ट्रम्प ने सोमवार को कांग्रेस को बताया, “मैं प्राथमिकताओं के सामान्यीकरण प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम के विकासशील देश के तौर पर भारत को प्राप्त उपाधि को समाप्त करने की सूचना प्रदान कर रहा हूं। 

 

मैं यह कदम इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अमेरिका तथा भारत सरकार के बीच मजबूत सम्बंध के बावजूद मैंने यह पाया है कि भारत ने अमेरिका को यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह अपने बाजारों में उसकी न्याय संगत और उचित पहुंच प्रदान करेगा।” इसके साथ ही ट्रम्प ने एक अलग पत्र में कांग्रेस को बताया है कि उन्होंने आर्थिक विकास के आधार पर तुर्की के कर मुक्त देश के दर्जे को भी समाप्त कर दिया है।
ट्रम्प ने यह कदम हाल ही भारत की ओर से अमेरिकी आयात पर शुल्क बढ़ाने के जवाब में उठाया है। ट्रम्प ने कहा है कि भारत सरकार के साथ काफी चर्चा के बाद वे ये क़दम उठा रहे हैं क्योंकि भारत ने अब तक अमेरिका को इस बात का आश्वासन नहीं दिया है कि वो अपने बाज़ारों तक अमेरिकी समान और उचित तरीके से पहुंचने देगा। 

 

उल्लेखनीय है कि सन् 1970 में अमेरिका ने खास आयात नीति अपनाते हुए भारत और ​तुर्की को विकासशील देश के रूप में अत्यंत पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दिया था। इस दर्जे के समाप्त होने के बाद भारत का करीब 560 करोड़ डालर का सामान आयात शुल्क चुकाने के बाद ही अमेरिकी बाजारों तक पहुंच पाएगा।कांग्रेस जब इस आदेश को पारित कर देगी तब साठ दिन बाद यह नियम अमल में आ जाएगा। व्यापारिक प्रतिनिधि दफ्तर के बयान के अनुसार अप्रैल 2018 में इस बात पर पुनर्विचार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी कि भारत को पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को बनाए रखना चाहिए अथवा नहीं।