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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजधानी में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के अादेश दिये

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला तथा अन्य हिस्सों में पिछले कुछ समय से गहराये जल संकट को गंभीरता से लेते हुये राजधानी में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के अादेश दिये। अदालत ने इसी के साथ सेना को भी गोल्फ कोर्स पर पेयजल की बर्बादी बंद करने के आदेश देने को कहा है ।

Himachal Pradesh High Court
Himachal Pradesh High Court

 

न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने शिमला नगर निगम को निर्देश दिये कि कम से कम एक सप्ताह के लिये सभी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगायी जाये। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इस मौके पर नगर निगम आयुक्त तथा उपायुक्त उपस्थित हुये। खंडपीठ ने कहा कि निगम तथा जिला प्रशासन को सेना को गोल्फ काेर्स पर पीने के पानी की बर्बादी रोकने को कहना चाहिये

तथा शहर में पेयजल के एटीएम लगाने चाहिये। अदालत ने कहा कि पानी की किल्लत झेल रहे लोगों को राहत देने के लिये बेहतर होगा कि मंत्रियों, जज और अधिकारियों सहित वीआईपी लोगों को पानी के टैंकर मुहैया न कराये जायें । उन्होंने कहा कि आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिये भी पानी का पर्याप्त स्टाक होना चाहिये तथा निगम को पानी आबंटन की सारिणी के बारे में नियमित वेबसाइट अपडेट करनी चाहिये । न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जल आपूर्ति व्यवस्था के बारे में आने वाली हर फोन को सुना जाये ।

(इस खबर को मोबाइल पे न्यूज संपादकीय टीम ने संपादित नहीं किया है। यह एजेंसी फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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