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नहीं मिल रहा सरकार को 'महाराजा' का खरीदार - Mobile Pe News
Sunday , February 23 2020
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नहीं मिल रहा सरकार को ‘महाराजा’ का खरीदार

केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की एयरवेज कंपनी ‘एयर इंडिया’ यानी ‘महाराजा’ के रणनीतिक विनिवेश के लिए कोई बोली नहीं मिली है. घाटे में चल रही ‘महाराजा’ की बिक्री के लिए नागर विमानन मंत्रालय से 160 बार पूछताछ की गई थी. कई मशहूर बायर्स ने एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी,

Air India
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लेकिन 31 मई को डेडलाइन खत्म होने तक ‘महाराजा’ को कोई खरीदार नहीं मिला.मंत्रालय ने कहा, ‘लेनदेन सलाहकार ने सूचित किया है कि एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए निकाले गए रुचि पत्र (ईओआई) के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.’ बयान में कहा गया है

कि इस पर आगे की कार्रवाई उचित तरीके से तय की जाएगी. ईओआई को इस प्रक्रिया के लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया गया था.सरकार ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी में 76 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी की बिक्री का प्रस्ताव किया है. इसके मुताबिक, एयर इंडिया का मैनेजमेंट कंट्रोल भी निजी कंपनी को दिया जाएगा.

इस सौदे के तहत एयर इंडिया के अलावा उसकी कम लागत वाली यूनिट एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की भी बिक्री की जाएगी.जानकारों का यह भी मानना है कि बायर्स के लिए एक निश्चित समय तक एयर इंडिया ब्रांड को रिटेन करना केंद्र सरकार की मार्केटिंग स्ट्रैटजी के खिलाफ होता. कई मीडिया रिपोर्ट्स का सुझाव है कि उच्च लागत की वजह से डोमेस्टिक कैरियर्स के पेमेंट में देरी होती है,

जिससे टैरिफ बढ़ता है. टैरिफ की ऊंची दर से मैनपावर की उपयोगिता पर भी असर पड़ेगा.वहीं, पिछले दो महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में 14% की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल की कुल कीमत में 50% तक ज्यादा है. इसके चलते एयरलाइन के स्टॉक्स में भी गिरावट आती है.बता दें कि एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज एयर इंडिया और सिंगापुर की एसएटीएस लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है.

इससे पहले इसी महीने सरकार ने ईओआई जमा करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मई किया था. पहले यह समयसीमा 14 मई थी. पात्र बोलीदाताओं को 15 जून तक सूचित किया जाना था.सरकार एयरलाइन में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखेगी. 28 मार्च को जारी ज्ञापन के अनुसार बोली जीतने वाली कंपनी को कम से कम तीन साल तक एयरलाइन में अपने निवेश को कायम रखना होगा. मार्च, 2017 के अंत तक एयरलाइन पर कुल 48,000 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था.

(इस खबर को मोबाइल पे न्यूज संपादकीय टीम ने संपादित नहीं किया है। यह एजेंसी फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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