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ललकार रैली में सर्व कर्मचारी संघ ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा ने आज प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी-अनसुनी करने का आरोप लगाते हुए आने वाले दिनों में अपना आंदोलन तेज करने की घोषणा की। हुडा मैदान पर आयोजित ललकार रैली को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेशाध्यक्ष धर्मवीर फोगाट ने कहा कि कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार की नीयत और नीति में खोट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों को उनकी मांगों को लेकर झांसे में रखना चाहती है। फोगाट ने कहा कि चार साल से सरकार ने कर्मचारियों की कोई भी बात नहीं सुनी जिससे कर्मचारियों का धैर्य जवाब देने लगा है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन के रास्ते पर है और सरकार को तय करना होगा कि वह कर्मचारियों को उनका हक देगी या टकराव करेगी।

All Employees Union
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उन्होंने कहा कि अब ज्ञापन या मांग पत्र देने से बात नहीं बनेगी बल्कि जिन मांगों को लेकर सरकार से सहमति बन चुकी है सरकार को उन्हें लागू करना होगा। फोगाट ने घोषणा की कि 20 मई को पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर मंत्रियो एवं सांसदों के आवास पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद 17 जून को सभी विभागों में अलग-अलग नामों से कार्यरत अनुबंध, डीसी रेट, सक्षम एवं अप्रेंटिस कर्मचारियों का रोहतक में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले चरण मे 27 जुलाई को प्रदेश के कर्मचारी जेल भरो आंदोलन के तहत जिला मुख्यालयों पर सामूहिक गिरफ्तारी दी जाएगी। इसके बाद कर्मचारी मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा कूच करेंगे।

फोगाट ने कहा कि उससे पूर्व एक से 8 जुलाई तक सभी मंत्रियों एवं विधायकों को मांगो का ज्ञापन देकर विधानसभा में कर्मचारियों की मांगो की आवाज बुलंद करने का अनुरोध किया जाएगा और 10 जुलाई से विधानसभा सत्र तक जनसेवाओं एवं रोजगार की रक्षा और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए गांव एवं शहरों में जनसभाए आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस सबके बावजूद यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगें नहीं मानीं तो प्रदेशभर में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसकी तिथि की घोषणा चंडीगढ़ विधानसभा कूच में की जाएगी।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 1995 से पूर्व की एक्सग्रेशिया नीति लागू करने, ठेका प्रथा समाप्त कर ठेकेदारों के मार्फत लगे ठेका कर्मचारियों को सीधा विभागों के अधीन करने, नौकरी की सुरक्षा एवं नियमित करने, समान काम समान वेतन लागू करने, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से वंचित रहे कर्मचारियों को सिफारिशों का लाभ जनवरी 2016 से देने, वेतन विंसगतियों को दूर करने, मकान किराया, जोखिम भत्ता व वाहन भत्ते सहित सभी प्रकार के अन्य भत्तों में जनवरी 2016 से बढ़ोत्तरी करने, वास्तविक खर्च पर आधारित कैशलैस मेडिकल सुविधा प्रदान करने, पंजाब के समान वेतनमान व पेंशन देने, ठेका प्रथा व निजीकरण की नीतियों पर रोक लगाने के चुनावी वायदे पर अमल करने, सार्वजनिक सेवाओं को जनसंख्या के अनुसार विस्तार नए सृजित पदों व पहले से खाली पदों को पक्की भर्ती से भरने, श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करने, सभी अनियमित महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों की तर्ज पर सभी प्रकार अवकाश देने, आरक्षित श्रेणियों के बैकलॉग को विशेष भर्ती करके तुरंत प्रभाव से भरने, नेशनल पेंशन स्कीम को खत्म करने, आंगनवाड़ी, आशा, मिड-डे मील, ग्रामीण चौंकीदार, सक्षम एवं अप्रेन्टिस को सरकारी कर्मचारी का दर्जा एवं वेतनमान देने की मांगें शामिल हैं। रैली में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से 9, 10 और 11 मई को पुकारी गई तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का समर्थन करने का भी निर्णय लिया गया।

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